CAA Rules Notification 2024: मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों को अधिसूचित कर दिया है। अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) 2019, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लागू हो गया है। 2024 में CAA लागू होने से पहले, आइए इस कानून के बारे में सब कुछ जानते हैं, जिसमें इसके नियम, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और इसके प्रभाव शामिल हैं।
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) क्या है?
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019, भारत सरकार द्वारा पारित एक कानून है जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। यह कानून 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रवासियों पर लागू होता है। यह अधिनियम 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी।
CAA नियमों की अधिसूचना
मोदी सरकार ने 11 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले CAA नियमों को अधिसूचित किया। यह कदम आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होने से पहले उठाया गया है। MHA ने X पर एक बयान में कहा, गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “गृह मंत्रालय आज नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA-2019) के तहत नियमों को अधिसूचित करेगा। नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम CAA-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे।”
Ministry of Home Affairs (MHA) will be notifying today, the Rules under the Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA-2019). These rules, called the Citizenship (Amendment) Rules, 2024 will enable the persons eligible under CAA-2019 to apply for grant of Indian citizenship. (1/2)
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) March 11, 2024
CAA Rules : CAA के तहत कौन आवेदन कर सकता है?
CAA के तहत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। आवेदकों को यह साबित करना होगा कि वे 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे और वे धार्मिक उत्पीड़न के कारण अपने देशों से भाग गए थे।
- सीएए के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगा।
- आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।
- आवेदकों को वो साल बताना होगा, जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था।
- सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है।
CAA के तहत आवेदन कैसे करें?
CAA के तहत आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया है। आवेदकों को पोर्टल पर आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
CAA के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा:
- पहचान का प्रमाण
- पते का प्रमाण
- भारत में प्रवेश का प्रमाण
- धार्मिक उत्पीड़न का प्रमाण
आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।
CAA के प्रभाव क्या हैं?
CAA के लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए लाखों प्रवासियों को लाभ होगा। यह कानून उन्हें भारत में नागरिकता प्राप्त करने और बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगा।
CAA का विरोध:
CAA दिसंबर 2019 में पारित हुआ था, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि यह कानून भेदभावपूर्ण है और यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। CAA विरोधी प्रदर्शनों या पुलिस कार्रवाई के दौरान 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी।
निष्कर्ष:
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) भारत सरकार द्वारा पारित एक विवादास्पद कानून है। इस कानून के समर्थकों का तर्क है कि यह सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करके मानवीयता का काम कर रहा है। वहीं, विरोधियों का तर्क है कि यह कानून भेदभावपूर्ण है और यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है।
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